सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने बारे में हैं।
अपना भाग्य स्वयम नियंत्रित करिए नहीं तो कोई और करने लगेगा .
सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में हैं।
सम्पूर्ण क्रांति में सात क्रांतियाँ शामिल है – राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन सातों क्रांतियों को मिलाकर सम्पूर्ण क्रान्ति होती है।
क्रांति के बाद, धीरे-धीरे एक नया विशेषाधिकार प्राप्त शासकों एवं शोषकों का वर्ग खड़ा हो जाता है , लोग एक बार फिर जिसके अधीन हो जाते हैं।
राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धार्मिक अन्धविश्वासों से बाहर निकलकर अपने अन्दर एक बौद्धिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें।
एक हिंसक क्रांति हमेशा किसी न किसी तरह की तानाशाही लेकर आई है।
केवल वे लोग जिन्हें लोगों पर भरोसा और आत्मविश्वास नहीं है या जो जनता का भरोसा जीतने में असमर्थ हैं, वही हिंसक रास्ते अपनाते हैं।
सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है।
मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं, बल्कि लोगों द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है।
सच्ची राजनीति वही है जो नागरिक को सुख और प्रसन्नता दे।
मैं सुनिश्चित करती थी कि मेरे आस-पास मौजूद लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और मैं केवल उन्ही के करीब जाती थी जिनका चरित्र अच्छा था और जो दिल से अच्छे थे।
मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी: अगर आप लगातार पीछे देखते रहेंगे और जो हो चुका है उसी का राग अलापते रहेंगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पायेंगे, राजनीति नहीं कर पायेंगे।
मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं भूली हूँ जिसने मुझे फिल्मों में सफलता पाने में मदद की हो।
मैंने स्कूल में जो दिन बिताये वो मेरे सबसे ख़ुशहाल दिन थे, मेरी लाइफ के सबसे नार्मल डेज….आज मैं बिलकुल अलग व्यक्ति हूँ।
MGR मेरे लिए मदर, फादर, फ्रेंड, फिलौस्फर, गाइड, सबकुछ थे। माँ के मरने के बाद, उन्होंने (MGR) ने मेरा जीवन संभाला।
तमिलनाडु देश का एक मात्र राज्य है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों को नि: शुल्क चावल प्रदान करता है।
जब किसी चीज को नुक्सान उठाना पड़ता है, और उसका कोई इतिहास होता है, तो वो और खूबसूरत बन जाती है।
अगर काले धन की बुराई को जड़ से ख़त्म करना है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ज़रूरी कदम है कि ऐसा क़ानून पास हो जिसके तहत चुनाव में होने वाला सारा खर्च निर्वाचन आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा उठाया जाए।